ਹੋਰ

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੋਡਾ ਰੀਫਿਲਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੋਡਾ ਰੀਫਿਲਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਫਤ ਸੋਡਾ ਰੀਫਿਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਦਰ ਯੂਰਪੀਅਨ .ਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ.

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਸ਼ੂਗਰ ਡਰਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਚੇਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ "ਸੁਗੰਧਤ ਫਿਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫਿਜ਼ੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ, ਫੋਟਰਸ ਸੀਰਪਸ ਵਰਗੇ ਇਕਾਗਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ energyਰਜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦ."

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ rateਸਤ ਦਰ 15.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 36.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਦ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਫਿਰ ਵੀ, ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਸੋਡਾ ਰੀਫਿਲ ਬੈਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ.


ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

"ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਕਮੌਨ ਗੋ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ.

41 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ-ਰਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਾਹਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੋਟੋ: ਮੈਕਕ੍ਰਿਕਾਰਡ/ਆਰਈਐਕਸ ਸ਼ਟਰਸਟੌਕ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ 2018 ਤੱਕ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ.

ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਜ਼ਨ ਜੇਬ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਰੇਨਰ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕੇਪਵੈੱਲ, ਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀਨਾ ਹੌਕਸ ਅਤੇ ਜੀਓਫ ਰੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਲੰਡਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਰਟਰ.

ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਲਡ ਓਬੈਸਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾ: ਟਿਮ ਲੋਬਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ.

"ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਲਾਬਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ".

30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

"ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ."

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ “ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ” ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 256 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ".

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਚਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ.

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਮੈਕਿੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਿਚਰਡ ਡੌਬਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। “ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।”

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੂਝ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

"ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ... ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ , ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ. "

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ foodਨਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.


ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

“ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਕਮੌਨ ਗੋ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ.

41 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਾਹਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੋਟੋ: ਮੈਕਕ੍ਰਿਕਾਰਡ/ਆਰਈਐਕਸ ਸ਼ਟਰਸਟੌਕ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ 2018 ਤੱਕ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ.

ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਜ਼ਨ ਜੇਬ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਰੇਨਰ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕੇਪਵੈੱਲ, ਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀਨਾ ਹੌਕਸ ਅਤੇ ਜੀਓਫ ਰੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਲੰਡਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਰਟਰ.

ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾ: ਟਿਮ ਲੋਬਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ.

"ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਲਾਬਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ".

30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

"ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ."

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ “ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ” ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 256 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ".

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਚਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ.

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਮੈਕਿੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਿਚਰਡ ਡੌਬਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। “ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।”

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੂਝ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

“ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ... ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ , ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ. "

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ foodਨਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.


ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

"ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਕਮੌਨ ਗੋ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ.

41 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ-ਰਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਾਹਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੋਟੋ: ਮੈਕਕ੍ਰਿਕਾਰਡ/ਆਰਈਐਕਸ ਸ਼ਟਰਸਟੌਕ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ 2018 ਤੱਕ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ.

ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਜ਼ਨ ਜੇਬ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਰੇਨਰ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕੇਪਵੈੱਲ, ਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀਨਾ ਹੌਕਸ ਅਤੇ ਜੀਓਫ ਰੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਲੰਡਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਰਟਰ.

ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾ: ਟਿਮ ਲੋਬਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ.

"ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਲਾਬਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ".

30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

"ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ."

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ “ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ” ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 256 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ".

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਚਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ.

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਮੈਕਿੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਿਚਰਡ ਡੌਬਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। “ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।”

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੂਝ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

“ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ... ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ , ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ. "

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ foodਨਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.


ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

"ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਕਮੌਨ ਗੋ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ.

41 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ-ਰਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਾਹਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੋਟੋ: ਮੈਕਕ੍ਰਿਕਾਰਡ/ਆਰਈਐਕਸ ਸ਼ਟਰਸਟੌਕ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ 2018 ਤੱਕ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ.

ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਜ਼ਨ ਜੇਬ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਰੇਨਰ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕੇਪਵੈੱਲ, ਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀਨਾ ਹੌਕਸ ਅਤੇ ਜੀਓਫ ਰੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਲੰਡਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਰਟਰ.

ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਲਡ ਓਬੈਸਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾ: ਟਿਮ ਲੋਬਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ.

"ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਲਾਬਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ".

30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

"ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ."

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ “ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ” ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 256 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ".

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਚਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ.

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਮੈਕਿੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਿਚਰਡ ਡੌਬਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। “ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।”

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੂਝ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

"ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ... ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ , ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ. "

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ foodਨਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.


ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ.

ਫੂਡ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

“ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਕਮੌਨ ਗੋ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ.

41 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ -ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ-ਰਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਾਹਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੋਟੋ: ਮੈਕਕ੍ਰਿਕਾਰਡ/ਆਰਈਐਕਸ ਸ਼ਟਰਸਟੌਕ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ 2018 ਤੱਕ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ.

But controls on advertising and sponsorship are even more urgently needed, say the experts, who include academics such as Profs Susan Jebb and Mike Rayner from the University of Oxford, Simon Capewell from the University of Liverpool, Corinna Hawkes and Geof Rayner from City, University of London, and Harry Rutter from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Tim Lobstein of the World Obesity Federation, a member of the expert panel, said food companies and advertisers would put up strong resistance to the changes, adding: “We know they will use any means to weaken and undermine such measures.

“We need stronger regulation to prevent secret lobbying, private political funding and pro-business bias at the heart of government”.

The Obesity Health Alliance, a coalition of more than 30 organisations, said: “The food and drink industry wouldn’t spend billions of pounds each year on advertising and marketing if it didn’t work. We know that the pester power of younger children and the spending power of teenagers is influenced by what they see on TV, the internet and on their phone.

“Failing to tackle junk food advertising is a failure to acknowledge the very real effect the environment has on our children’s habits and ultimately, obesity rates.”

Public Health England, which was commissioned by the government to review the evidence to inform its obesity strategy, found that in 2014, the food industry spent £256m promoting “unhealthy” products sold in retail alone. One of its key recommendations was to “significantly reduce opportunities to market and advertise high sugar food and drink products to children and adults across all media including digital platforms and through sponsorship”.

But the government ignored PHE’s advice. The childhood obesity strategy, launched after much delay this summer, omitted any mention of advertising or sponsorship by the fast food industry, such as occurred in the UK Olympics with Coca Cola and McDonalds.

At a childhood obesity summit last week, Richard Dobbs, a senior partner at the management consultancy firm McKinsey’s, which produced a major report on the interventions that are likely to help reduce obesity in November 2014, said broadcasters had lobbied against advertising curbs on junk food to children being included in the government’s obesity strategy. “Media restrictions were going to cost ITV £500m,” he told the meeting. “It is not surprising ITV fought this quite hard.”

The World Health Organisation’s Europe office recently warned of the increasing sophistication of digital advertising and called on all countries to take action to block the promotion of unhealthy food and drinks to children. Its report described the use of smartphone games and social media platforms to access children.

“Taken together, the creative tactics and analytics … equate to a brand appointing a personal marketer to each child, locating and identifying those who are most susceptible to their messages, encouraging them to send marketing messages to their friends, and following them throughout the day, at moments of happiness, frustration, hunger and intent, delivering advertising with the maximum impact, and directing them to the nearest place to buy foods to ‘fix’ their current emotional state.”

The Committee of Advertising Practice launched a consultation on restrictions on the non-broadcasting advertising of food and drink to children, including online, in May and is expected to report next month.


Curbs on junk food ads No 1 priority in fighting childhood obesity, says study

Dramatic curbs on the advertising of junk food and drink to children is the policy measure that will be most effective in reducing the growing epidemic of childhood obesity, according to a group of more than 70 health experts.

The Food Foundation group calls for a ban on TV advertising of unhealthy food and drink up to the 9pm watershed and on sponsorship deals between companies that produce them and sports events like the Olympics. The recommendations come after complaints the government’s recently published childhood obesity strategy did not go far enough.

Anna Taylor, executive director of Food Foundation, a thinktank which led the year-long study, said: “While it is good to see concerted action by the government on reformulation of processed foods, we must, at the same time, take action to help our children eat fewer processed foods.

“Parents are fighting a losing battle if their children are being constantly bombarded with advertising which idealises fast food. Other countries have managed to control this. Why can’t we?”

Children are targeted in front of family TV programmes like The X-Factor and in their bedrooms and outside with friends via cyber games and Facebook ads on their smartphones, say experts.

Modern digital technology allows customised advertising, so that ads for snacks pop up at moments of heightened excitement for a child playing an online game, while McDonalds restaurants feature as important locations in Pokemon Go in Japan.

The 73 leading health and obesity experts from 41 organisations will say in a report to be launched in parliament next week that greater control of advertising and sponsorship by companies selling unhealthy food and drinks is the No 1 priority if the UK is to bring down the soaring obesity rate.

At present, advertising of foods described as high in fat, salt or sugar are banned in programmes predominately watched by children. But the experts will argue for greater restrictions, including a ban on all forms of non-broadcast advertising of these food and drinks to children.

Experts are blaming high levels of advertising for soaring rates of childhood obesity. Photograph: McCrickard/REX Shutterstock

The experts have assessed the evidence for a large array of policies from around the world to develop England’s first food environment policy index, a measure of the effectiveness of the actions governments are taking. A similar index has already been published for other countries.

The next priority on the experts’ list is the nationwide implementation of the sugar tax by 2018. The third priority is an ongoing effort to reduce the sugar, fat and salt in processed food. Britain gets credit for the sugar tax, which is the number two policy on the experts’ list and will be brought in across the UK in 2018, and also for the work to reduce the sugar, fat and salt content of processed foods, which is third on their list.

But controls on advertising and sponsorship are even more urgently needed, say the experts, who include academics such as Profs Susan Jebb and Mike Rayner from the University of Oxford, Simon Capewell from the University of Liverpool, Corinna Hawkes and Geof Rayner from City, University of London, and Harry Rutter from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Tim Lobstein of the World Obesity Federation, a member of the expert panel, said food companies and advertisers would put up strong resistance to the changes, adding: “We know they will use any means to weaken and undermine such measures.

“We need stronger regulation to prevent secret lobbying, private political funding and pro-business bias at the heart of government”.

The Obesity Health Alliance, a coalition of more than 30 organisations, said: “The food and drink industry wouldn’t spend billions of pounds each year on advertising and marketing if it didn’t work. We know that the pester power of younger children and the spending power of teenagers is influenced by what they see on TV, the internet and on their phone.

“Failing to tackle junk food advertising is a failure to acknowledge the very real effect the environment has on our children’s habits and ultimately, obesity rates.”

Public Health England, which was commissioned by the government to review the evidence to inform its obesity strategy, found that in 2014, the food industry spent £256m promoting “unhealthy” products sold in retail alone. One of its key recommendations was to “significantly reduce opportunities to market and advertise high sugar food and drink products to children and adults across all media including digital platforms and through sponsorship”.

But the government ignored PHE’s advice. The childhood obesity strategy, launched after much delay this summer, omitted any mention of advertising or sponsorship by the fast food industry, such as occurred in the UK Olympics with Coca Cola and McDonalds.

At a childhood obesity summit last week, Richard Dobbs, a senior partner at the management consultancy firm McKinsey’s, which produced a major report on the interventions that are likely to help reduce obesity in November 2014, said broadcasters had lobbied against advertising curbs on junk food to children being included in the government’s obesity strategy. “Media restrictions were going to cost ITV £500m,” he told the meeting. “It is not surprising ITV fought this quite hard.”

The World Health Organisation’s Europe office recently warned of the increasing sophistication of digital advertising and called on all countries to take action to block the promotion of unhealthy food and drinks to children. Its report described the use of smartphone games and social media platforms to access children.

“Taken together, the creative tactics and analytics … equate to a brand appointing a personal marketer to each child, locating and identifying those who are most susceptible to their messages, encouraging them to send marketing messages to their friends, and following them throughout the day, at moments of happiness, frustration, hunger and intent, delivering advertising with the maximum impact, and directing them to the nearest place to buy foods to ‘fix’ their current emotional state.”

The Committee of Advertising Practice launched a consultation on restrictions on the non-broadcasting advertising of food and drink to children, including online, in May and is expected to report next month.


Curbs on junk food ads No 1 priority in fighting childhood obesity, says study

Dramatic curbs on the advertising of junk food and drink to children is the policy measure that will be most effective in reducing the growing epidemic of childhood obesity, according to a group of more than 70 health experts.

The Food Foundation group calls for a ban on TV advertising of unhealthy food and drink up to the 9pm watershed and on sponsorship deals between companies that produce them and sports events like the Olympics. The recommendations come after complaints the government’s recently published childhood obesity strategy did not go far enough.

Anna Taylor, executive director of Food Foundation, a thinktank which led the year-long study, said: “While it is good to see concerted action by the government on reformulation of processed foods, we must, at the same time, take action to help our children eat fewer processed foods.

“Parents are fighting a losing battle if their children are being constantly bombarded with advertising which idealises fast food. Other countries have managed to control this. Why can’t we?”

Children are targeted in front of family TV programmes like The X-Factor and in their bedrooms and outside with friends via cyber games and Facebook ads on their smartphones, say experts.

Modern digital technology allows customised advertising, so that ads for snacks pop up at moments of heightened excitement for a child playing an online game, while McDonalds restaurants feature as important locations in Pokemon Go in Japan.

The 73 leading health and obesity experts from 41 organisations will say in a report to be launched in parliament next week that greater control of advertising and sponsorship by companies selling unhealthy food and drinks is the No 1 priority if the UK is to bring down the soaring obesity rate.

At present, advertising of foods described as high in fat, salt or sugar are banned in programmes predominately watched by children. But the experts will argue for greater restrictions, including a ban on all forms of non-broadcast advertising of these food and drinks to children.

Experts are blaming high levels of advertising for soaring rates of childhood obesity. Photograph: McCrickard/REX Shutterstock

The experts have assessed the evidence for a large array of policies from around the world to develop England’s first food environment policy index, a measure of the effectiveness of the actions governments are taking. A similar index has already been published for other countries.

The next priority on the experts’ list is the nationwide implementation of the sugar tax by 2018. The third priority is an ongoing effort to reduce the sugar, fat and salt in processed food. Britain gets credit for the sugar tax, which is the number two policy on the experts’ list and will be brought in across the UK in 2018, and also for the work to reduce the sugar, fat and salt content of processed foods, which is third on their list.

But controls on advertising and sponsorship are even more urgently needed, say the experts, who include academics such as Profs Susan Jebb and Mike Rayner from the University of Oxford, Simon Capewell from the University of Liverpool, Corinna Hawkes and Geof Rayner from City, University of London, and Harry Rutter from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Tim Lobstein of the World Obesity Federation, a member of the expert panel, said food companies and advertisers would put up strong resistance to the changes, adding: “We know they will use any means to weaken and undermine such measures.

“We need stronger regulation to prevent secret lobbying, private political funding and pro-business bias at the heart of government”.

The Obesity Health Alliance, a coalition of more than 30 organisations, said: “The food and drink industry wouldn’t spend billions of pounds each year on advertising and marketing if it didn’t work. We know that the pester power of younger children and the spending power of teenagers is influenced by what they see on TV, the internet and on their phone.

“Failing to tackle junk food advertising is a failure to acknowledge the very real effect the environment has on our children’s habits and ultimately, obesity rates.”

Public Health England, which was commissioned by the government to review the evidence to inform its obesity strategy, found that in 2014, the food industry spent £256m promoting “unhealthy” products sold in retail alone. One of its key recommendations was to “significantly reduce opportunities to market and advertise high sugar food and drink products to children and adults across all media including digital platforms and through sponsorship”.

But the government ignored PHE’s advice. The childhood obesity strategy, launched after much delay this summer, omitted any mention of advertising or sponsorship by the fast food industry, such as occurred in the UK Olympics with Coca Cola and McDonalds.

At a childhood obesity summit last week, Richard Dobbs, a senior partner at the management consultancy firm McKinsey’s, which produced a major report on the interventions that are likely to help reduce obesity in November 2014, said broadcasters had lobbied against advertising curbs on junk food to children being included in the government’s obesity strategy. “Media restrictions were going to cost ITV £500m,” he told the meeting. “It is not surprising ITV fought this quite hard.”

The World Health Organisation’s Europe office recently warned of the increasing sophistication of digital advertising and called on all countries to take action to block the promotion of unhealthy food and drinks to children. Its report described the use of smartphone games and social media platforms to access children.

“Taken together, the creative tactics and analytics … equate to a brand appointing a personal marketer to each child, locating and identifying those who are most susceptible to their messages, encouraging them to send marketing messages to their friends, and following them throughout the day, at moments of happiness, frustration, hunger and intent, delivering advertising with the maximum impact, and directing them to the nearest place to buy foods to ‘fix’ their current emotional state.”

The Committee of Advertising Practice launched a consultation on restrictions on the non-broadcasting advertising of food and drink to children, including online, in May and is expected to report next month.


Curbs on junk food ads No 1 priority in fighting childhood obesity, says study

Dramatic curbs on the advertising of junk food and drink to children is the policy measure that will be most effective in reducing the growing epidemic of childhood obesity, according to a group of more than 70 health experts.

The Food Foundation group calls for a ban on TV advertising of unhealthy food and drink up to the 9pm watershed and on sponsorship deals between companies that produce them and sports events like the Olympics. The recommendations come after complaints the government’s recently published childhood obesity strategy did not go far enough.

Anna Taylor, executive director of Food Foundation, a thinktank which led the year-long study, said: “While it is good to see concerted action by the government on reformulation of processed foods, we must, at the same time, take action to help our children eat fewer processed foods.

“Parents are fighting a losing battle if their children are being constantly bombarded with advertising which idealises fast food. Other countries have managed to control this. Why can’t we?”

Children are targeted in front of family TV programmes like The X-Factor and in their bedrooms and outside with friends via cyber games and Facebook ads on their smartphones, say experts.

Modern digital technology allows customised advertising, so that ads for snacks pop up at moments of heightened excitement for a child playing an online game, while McDonalds restaurants feature as important locations in Pokemon Go in Japan.

The 73 leading health and obesity experts from 41 organisations will say in a report to be launched in parliament next week that greater control of advertising and sponsorship by companies selling unhealthy food and drinks is the No 1 priority if the UK is to bring down the soaring obesity rate.

At present, advertising of foods described as high in fat, salt or sugar are banned in programmes predominately watched by children. But the experts will argue for greater restrictions, including a ban on all forms of non-broadcast advertising of these food and drinks to children.

Experts are blaming high levels of advertising for soaring rates of childhood obesity. Photograph: McCrickard/REX Shutterstock

The experts have assessed the evidence for a large array of policies from around the world to develop England’s first food environment policy index, a measure of the effectiveness of the actions governments are taking. A similar index has already been published for other countries.

The next priority on the experts’ list is the nationwide implementation of the sugar tax by 2018. The third priority is an ongoing effort to reduce the sugar, fat and salt in processed food. Britain gets credit for the sugar tax, which is the number two policy on the experts’ list and will be brought in across the UK in 2018, and also for the work to reduce the sugar, fat and salt content of processed foods, which is third on their list.

But controls on advertising and sponsorship are even more urgently needed, say the experts, who include academics such as Profs Susan Jebb and Mike Rayner from the University of Oxford, Simon Capewell from the University of Liverpool, Corinna Hawkes and Geof Rayner from City, University of London, and Harry Rutter from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Tim Lobstein of the World Obesity Federation, a member of the expert panel, said food companies and advertisers would put up strong resistance to the changes, adding: “We know they will use any means to weaken and undermine such measures.

“We need stronger regulation to prevent secret lobbying, private political funding and pro-business bias at the heart of government”.

The Obesity Health Alliance, a coalition of more than 30 organisations, said: “The food and drink industry wouldn’t spend billions of pounds each year on advertising and marketing if it didn’t work. We know that the pester power of younger children and the spending power of teenagers is influenced by what they see on TV, the internet and on their phone.

“Failing to tackle junk food advertising is a failure to acknowledge the very real effect the environment has on our children’s habits and ultimately, obesity rates.”

Public Health England, which was commissioned by the government to review the evidence to inform its obesity strategy, found that in 2014, the food industry spent £256m promoting “unhealthy” products sold in retail alone. One of its key recommendations was to “significantly reduce opportunities to market and advertise high sugar food and drink products to children and adults across all media including digital platforms and through sponsorship”.

But the government ignored PHE’s advice. The childhood obesity strategy, launched after much delay this summer, omitted any mention of advertising or sponsorship by the fast food industry, such as occurred in the UK Olympics with Coca Cola and McDonalds.

At a childhood obesity summit last week, Richard Dobbs, a senior partner at the management consultancy firm McKinsey’s, which produced a major report on the interventions that are likely to help reduce obesity in November 2014, said broadcasters had lobbied against advertising curbs on junk food to children being included in the government’s obesity strategy. “Media restrictions were going to cost ITV £500m,” he told the meeting. “It is not surprising ITV fought this quite hard.”

The World Health Organisation’s Europe office recently warned of the increasing sophistication of digital advertising and called on all countries to take action to block the promotion of unhealthy food and drinks to children. Its report described the use of smartphone games and social media platforms to access children.

“Taken together, the creative tactics and analytics … equate to a brand appointing a personal marketer to each child, locating and identifying those who are most susceptible to their messages, encouraging them to send marketing messages to their friends, and following them throughout the day, at moments of happiness, frustration, hunger and intent, delivering advertising with the maximum impact, and directing them to the nearest place to buy foods to ‘fix’ their current emotional state.”

The Committee of Advertising Practice launched a consultation on restrictions on the non-broadcasting advertising of food and drink to children, including online, in May and is expected to report next month.


Curbs on junk food ads No 1 priority in fighting childhood obesity, says study

Dramatic curbs on the advertising of junk food and drink to children is the policy measure that will be most effective in reducing the growing epidemic of childhood obesity, according to a group of more than 70 health experts.

The Food Foundation group calls for a ban on TV advertising of unhealthy food and drink up to the 9pm watershed and on sponsorship deals between companies that produce them and sports events like the Olympics. The recommendations come after complaints the government’s recently published childhood obesity strategy did not go far enough.

Anna Taylor, executive director of Food Foundation, a thinktank which led the year-long study, said: “While it is good to see concerted action by the government on reformulation of processed foods, we must, at the same time, take action to help our children eat fewer processed foods.

“Parents are fighting a losing battle if their children are being constantly bombarded with advertising which idealises fast food. Other countries have managed to control this. Why can’t we?”

Children are targeted in front of family TV programmes like The X-Factor and in their bedrooms and outside with friends via cyber games and Facebook ads on their smartphones, say experts.

Modern digital technology allows customised advertising, so that ads for snacks pop up at moments of heightened excitement for a child playing an online game, while McDonalds restaurants feature as important locations in Pokemon Go in Japan.

The 73 leading health and obesity experts from 41 organisations will say in a report to be launched in parliament next week that greater control of advertising and sponsorship by companies selling unhealthy food and drinks is the No 1 priority if the UK is to bring down the soaring obesity rate.

At present, advertising of foods described as high in fat, salt or sugar are banned in programmes predominately watched by children. But the experts will argue for greater restrictions, including a ban on all forms of non-broadcast advertising of these food and drinks to children.

Experts are blaming high levels of advertising for soaring rates of childhood obesity. Photograph: McCrickard/REX Shutterstock

The experts have assessed the evidence for a large array of policies from around the world to develop England’s first food environment policy index, a measure of the effectiveness of the actions governments are taking. A similar index has already been published for other countries.

The next priority on the experts’ list is the nationwide implementation of the sugar tax by 2018. The third priority is an ongoing effort to reduce the sugar, fat and salt in processed food. Britain gets credit for the sugar tax, which is the number two policy on the experts’ list and will be brought in across the UK in 2018, and also for the work to reduce the sugar, fat and salt content of processed foods, which is third on their list.

But controls on advertising and sponsorship are even more urgently needed, say the experts, who include academics such as Profs Susan Jebb and Mike Rayner from the University of Oxford, Simon Capewell from the University of Liverpool, Corinna Hawkes and Geof Rayner from City, University of London, and Harry Rutter from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Tim Lobstein of the World Obesity Federation, a member of the expert panel, said food companies and advertisers would put up strong resistance to the changes, adding: “We know they will use any means to weaken and undermine such measures.

“We need stronger regulation to prevent secret lobbying, private political funding and pro-business bias at the heart of government”.

The Obesity Health Alliance, a coalition of more than 30 organisations, said: “The food and drink industry wouldn’t spend billions of pounds each year on advertising and marketing if it didn’t work. We know that the pester power of younger children and the spending power of teenagers is influenced by what they see on TV, the internet and on their phone.

“Failing to tackle junk food advertising is a failure to acknowledge the very real effect the environment has on our children’s habits and ultimately, obesity rates.”

Public Health England, which was commissioned by the government to review the evidence to inform its obesity strategy, found that in 2014, the food industry spent £256m promoting “unhealthy” products sold in retail alone. One of its key recommendations was to “significantly reduce opportunities to market and advertise high sugar food and drink products to children and adults across all media including digital platforms and through sponsorship”.

But the government ignored PHE’s advice. The childhood obesity strategy, launched after much delay this summer, omitted any mention of advertising or sponsorship by the fast food industry, such as occurred in the UK Olympics with Coca Cola and McDonalds.

At a childhood obesity summit last week, Richard Dobbs, a senior partner at the management consultancy firm McKinsey’s, which produced a major report on the interventions that are likely to help reduce obesity in November 2014, said broadcasters had lobbied against advertising curbs on junk food to children being included in the government’s obesity strategy. “Media restrictions were going to cost ITV £500m,” he told the meeting. “It is not surprising ITV fought this quite hard.”

The World Health Organisation’s Europe office recently warned of the increasing sophistication of digital advertising and called on all countries to take action to block the promotion of unhealthy food and drinks to children. Its report described the use of smartphone games and social media platforms to access children.

“Taken together, the creative tactics and analytics … equate to a brand appointing a personal marketer to each child, locating and identifying those who are most susceptible to their messages, encouraging them to send marketing messages to their friends, and following them throughout the day, at moments of happiness, frustration, hunger and intent, delivering advertising with the maximum impact, and directing them to the nearest place to buy foods to ‘fix’ their current emotional state.”

The Committee of Advertising Practice launched a consultation on restrictions on the non-broadcasting advertising of food and drink to children, including online, in May and is expected to report next month.


Curbs on junk food ads No 1 priority in fighting childhood obesity, says study

Dramatic curbs on the advertising of junk food and drink to children is the policy measure that will be most effective in reducing the growing epidemic of childhood obesity, according to a group of more than 70 health experts.

The Food Foundation group calls for a ban on TV advertising of unhealthy food and drink up to the 9pm watershed and on sponsorship deals between companies that produce them and sports events like the Olympics. The recommendations come after complaints the government’s recently published childhood obesity strategy did not go far enough.

Anna Taylor, executive director of Food Foundation, a thinktank which led the year-long study, said: “While it is good to see concerted action by the government on reformulation of processed foods, we must, at the same time, take action to help our children eat fewer processed foods.

“Parents are fighting a losing battle if their children are being constantly bombarded with advertising which idealises fast food. Other countries have managed to control this. Why can’t we?”

Children are targeted in front of family TV programmes like The X-Factor and in their bedrooms and outside with friends via cyber games and Facebook ads on their smartphones, say experts.

Modern digital technology allows customised advertising, so that ads for snacks pop up at moments of heightened excitement for a child playing an online game, while McDonalds restaurants feature as important locations in Pokemon Go in Japan.

The 73 leading health and obesity experts from 41 organisations will say in a report to be launched in parliament next week that greater control of advertising and sponsorship by companies selling unhealthy food and drinks is the No 1 priority if the UK is to bring down the soaring obesity rate.

At present, advertising of foods described as high in fat, salt or sugar are banned in programmes predominately watched by children. But the experts will argue for greater restrictions, including a ban on all forms of non-broadcast advertising of these food and drinks to children.

Experts are blaming high levels of advertising for soaring rates of childhood obesity. Photograph: McCrickard/REX Shutterstock

The experts have assessed the evidence for a large array of policies from around the world to develop England’s first food environment policy index, a measure of the effectiveness of the actions governments are taking. A similar index has already been published for other countries.

The next priority on the experts’ list is the nationwide implementation of the sugar tax by 2018. The third priority is an ongoing effort to reduce the sugar, fat and salt in processed food. Britain gets credit for the sugar tax, which is the number two policy on the experts’ list and will be brought in across the UK in 2018, and also for the work to reduce the sugar, fat and salt content of processed foods, which is third on their list.

But controls on advertising and sponsorship are even more urgently needed, say the experts, who include academics such as Profs Susan Jebb and Mike Rayner from the University of Oxford, Simon Capewell from the University of Liverpool, Corinna Hawkes and Geof Rayner from City, University of London, and Harry Rutter from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Tim Lobstein of the World Obesity Federation, a member of the expert panel, said food companies and advertisers would put up strong resistance to the changes, adding: “We know they will use any means to weaken and undermine such measures.

“We need stronger regulation to prevent secret lobbying, private political funding and pro-business bias at the heart of government”.

The Obesity Health Alliance, a coalition of more than 30 organisations, said: “The food and drink industry wouldn’t spend billions of pounds each year on advertising and marketing if it didn’t work. We know that the pester power of younger children and the spending power of teenagers is influenced by what they see on TV, the internet and on their phone.

“Failing to tackle junk food advertising is a failure to acknowledge the very real effect the environment has on our children’s habits and ultimately, obesity rates.”

Public Health England, which was commissioned by the government to review the evidence to inform its obesity strategy, found that in 2014, the food industry spent £256m promoting “unhealthy” products sold in retail alone. One of its key recommendations was to “significantly reduce opportunities to market and advertise high sugar food and drink products to children and adults across all media including digital platforms and through sponsorship”.

But the government ignored PHE’s advice. The childhood obesity strategy, launched after much delay this summer, omitted any mention of advertising or sponsorship by the fast food industry, such as occurred in the UK Olympics with Coca Cola and McDonalds.

At a childhood obesity summit last week, Richard Dobbs, a senior partner at the management consultancy firm McKinsey’s, which produced a major report on the interventions that are likely to help reduce obesity in November 2014, said broadcasters had lobbied against advertising curbs on junk food to children being included in the government’s obesity strategy. “Media restrictions were going to cost ITV £500m,” he told the meeting. “It is not surprising ITV fought this quite hard.”

The World Health Organisation’s Europe office recently warned of the increasing sophistication of digital advertising and called on all countries to take action to block the promotion of unhealthy food and drinks to children. Its report described the use of smartphone games and social media platforms to access children.

“Taken together, the creative tactics and analytics … equate to a brand appointing a personal marketer to each child, locating and identifying those who are most susceptible to their messages, encouraging them to send marketing messages to their friends, and following them throughout the day, at moments of happiness, frustration, hunger and intent, delivering advertising with the maximum impact, and directing them to the nearest place to buy foods to ‘fix’ their current emotional state.”

The Committee of Advertising Practice launched a consultation on restrictions on the non-broadcasting advertising of food and drink to children, including online, in May and is expected to report next month.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: МБАППЕ ЗАБИЛ ШИКАРНЫЙ ГОЛ ПЯТКОЙ. Лучшие голы в карьере Мбаппе. Футбольный топ @120 ЯРДОВ (ਮਈ 2022).